हिमाचल में नशा माफिया के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, तस्करों की अवैध संपत्तियां होंगी जब्त; नूरपुर में 17 मामलों में 29.95 करोड़ की कार्रवाई


शिमला। हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ राज्य सरकार ने अपना रुख और सख्त कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को अब जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से करोड़ों रुपये कमाकर आलीशान कोठियां, होटल, दुकानें, जमीन और महंगी गाड़ियां बनाने वालों को अपनी कमाई का हिसाब देना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों की कमाई का हर रुपया अब जनता का होगा। नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति वास्तव में उन गरीब परिवारों की कीमत पर बनाई जाती है, जिनके बच्चे नशे के जाल में फंस जाते हैं।
नूरपुर पुलिस की कार्रवाई की सीएम ने की सराहना
सीएम सुक्खू ने नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और करीब 3.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए नूरपुर पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी।
नूरपुर में जब्त की गई संपत्तियों में आलीशान कोठी, जमीन, होटल, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई नशा माफिया के लिए साफ संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में उनके लिए कोई जगह नहीं है।
नूरपुर में 17 मामलों में जब्त हुई 29.95 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति
पुलिस जिला नूरपुर में अब तक नशे से जुड़े 17 मामलों में 29.95 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की सख्त नीति और पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। सरकार का उद्देश्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और नशे से अर्जित अवैध संपत्ति को पूरी तरह खत्म करना है।
पुलिस और जांच एजेंसियों को पूरी छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। राज्य सरकार की ओर से उन्हें हरसंभव सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को नशे की गिरफ्त में फंसाने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए नशे के कारोबार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और पूरे नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखेगी।
पंचायत स्तर तक की गई नशा माफिया की मैपिंग
सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में पंचायत स्तर तक नशा माफिया की मैपिंग की गई है। नशे की तस्करी से जुड़े लोगों और उनके नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस कानून लागू कर आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और कई आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है।
आम जनता से भी सहयोग की अपील
मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील की कि यदि उन्हें नशे के कारोबार से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि समाज को इस गंभीर बुराई से मुक्त करने के लिए सरकार के साथ-साथ आम जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार नशा तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रखेगी और नशे से अर्जित अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।




