हिमाचल कैबिनेट के 15 बड़े फैसले: 3.50 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 561 नई नौकरियां

शिमला। हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में आम जनता, महिलाओं, किसानों, बागवानों, युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति, मेडिकल कॉलेजों में 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) पद भरने और पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन करवाने का निर्णय लिया गया है।

आइए जानते हैं कैबिनेट बैठक के सभी बड़े फैसले।

1. 3.50 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

2. पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा

नई योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। इसके लिए पात्र परिवारों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, परिवार की वार्षिक आय की सीमा 75 हजार रुपये रखी गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों वाले परिवारों को योजना से बाहर रखने की बात भी सामने आई है। विस्तृत पात्रता और आवेदन प्रक्रिया सरकार की ओर से जारी की जाएगी।

3. प्राकृतिक अदरक का MSP 30 से बढ़ाकर 40 रुपये

किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है।

4. सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत में बढ़ोतरी

बागवानों को राहत देते हुए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है।

5. स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति

प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 1000 रोगी मित्रों को नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। इनकी तैनाती से अस्पतालों में आने वाले मरीजों को जरूरी सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

6. मेडिकल कॉलेजों में 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद

सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये किया गया है।

7. तीन मेडिकल कॉलेजों में बुजुर्गों के इलाज के लिए विशेष विभाग

बुजुर्ग मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए IGMC शिमला, मेडिकल कॉलेज टांडा और मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए जरूरी पद भी सृजित किए जाएंगे।

8. पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन

हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने मौजूदा भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से करवाने को मंजूरी दी है। इसके लिए पुलिस भर्ती नियम-2024 के नियम 11 में एक बार की विशेष छूट दी गई है। आगामी छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

9. चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए खेल अभियान

प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू किया जाएगा। यह अभियान सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने और नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

10. बिजली परियोजनाओं से हिमाचल को मिलेगा अधिक लाभ

कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऐसी बिजली परियोजनाएं, जिन्होंने 40 साल का संचालन पूरा कर लिया है, उनसे अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी। परियोजनाओं के 50 साल पूरे होने पर उन्हें बिना किसी लागत के हिमाचल सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।

11. 222 सोलर और 13 हाइड्रो पावर परियोजनाओं का आवंटन रद्द

लंबे समय से काम शुरू नहीं करने वाली 222 सोलर पावर परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 हाइड्रो पावर परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द होगा। वहीं, 20 हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नए सिरे से बोली के लिए रखा जाएगा।

12. बस खरीदने पर मिलेगी अधिक सब्सिडी

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, चिन्हित रूटों पर इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 प्रतिशत और 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली डीजल बसों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

13. पानी की बिक्री के लिए तय होगी नई दर

कैबिनेट ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी के लिए एक समान नीति को मंजूरी दी है। शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट तय की गई है। इसमें समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बदलाव होगा।

14. विभिन्न विभागों में नई भर्तियों को मंजूरी

कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 20 पद भरने को मंजूरी दी है। प्रदेश की विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा कोषागार विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के चार पद और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के तहत तीन पद भरे जाएंगे।

15. सोलन समेत चार जिलों में खुलेंगे आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र

जमीन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू होगी। पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में आधुनिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन्हें पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• बिलासपुर के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने को मंजूरी।
• कांगड़ा की पुलिस चौकी बरूह को पूर्ण पुलिस थाने में अपग्रेड किया जाएगा।
• हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस चौकी स्थापित होगी।
• कांगड़ा के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय खोलने को मंजूरी।
• चंबा के पांगी में जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय दर्जा दिया जाएगा।
• नूरपुर सिविल अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के संचालन के लिए पद भरे जाएंगे।
• हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित होगा।
• सिरमौर के हरिपुरधार अस्पताल में भी जरूरी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।

अब इन फैसलों पर सबकी नजर

हिमाचल कैबिनेट के इन फैसलों से महिलाओं को आर्थिक सहायता, पात्र परिवारों को बिजली और स्वास्थ्य सुरक्षा, किसानों-बागवानों को राहत तथा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। खासकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती की ऑफलाइन परीक्षा और नई भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों की नजर अब सरकार की अगली अधिसूचनाओं पर रहेगी। वहीं महिलाओं को 1500 रुपये की सहायता देने वाली योजना के लागू होने और आवेदन प्रक्रिया का इंतजार भी रहेगा।