किशाऊ बांध पर बड़ा समझौता, हिमाचल को क्या मिलेगा फायदा? नरेश चौहान ने बताई पूरी तस्वीर
पूरी खबर:
शिमला: किशाऊ बांध परियोजना को लेकर छह राज्यों के बीच हुए एमओयू को मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से प्रदेश को बिजली और आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही, परियोजना से पड़ोसी राज्यों को पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सहित छह राज्यों के बीच किशाऊ बांध परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। नरेश चौहान ने बताया कि टोंस नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना के पूरा होने से हिमाचल प्रदेश को 221 मेगावाट बिजली मुफ्त मिलने का लाभ होगा। इसके अलावा प्रदेश को करीब 600 करोड़ रुपये की आमदनी होने की भी उम्मीद है।
लंबे समय से लंबित था परियोजना का मामला
नरेश चौहान ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना को लेकर लंबे समय से कई मुद्दे और समस्याएं लंबित थीं। अब एमओयू होने के बाद इन समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रयासों से यह मामला आगे बढ़ा है। हिमाचल सरकार ने भी प्रदेश के अधिकारों और हितों को मजबूती से केंद्र सरकार के सामने रखा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बातचीत के दौरान हिमाचल के अधिकारों और प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
नरेश चौहान ने स्पष्ट किया कि किसी भी समझौते में हिमाचल के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।
बिजली के अधिकार का मुद्दा भी उठाया
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े बिजली के अधिकार और भुगतान का मामला लंबित रहा। उनके अनुसार, हिमाचल को मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिल रहा था।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस विषय को गंभीरता से उठाते हुए केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा। मुख्यमंत्री के प्रयासों के बाद अब हिमाचल के लिए 221 मेगावाट मुफ्त बिजली का प्रावधान सुनिश्चित हुआ है।
नरेश चौहान ने इसे प्रदेश के लिए आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ बताया।
पड़ोसी राज्यों को पानी, हिमाचल को बिजली का लाभ
नरेश चौहान ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। बांध बनने से पड़ोसी राज्यों को पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा।
वहीं, हिमाचल को परियोजना से बिजली और आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि करीब 600 करोड़ रुपये की संभावित आमदनी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे राज्य को भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूती मिलने की संभावना है।
हिमाचल के अधिकारों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कहा कि किशाऊ बांध को लेकर हुआ एमओयू सिर्फ एक परियोजना से संबंधित समझौता नहीं है, बल्कि यह हिमाचल के अधिकारों और भविष्य के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हर स्तर पर हिमाचल के हितों को प्राथमिकता दी है और केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा है।
सरकार का प्रयास है कि हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में हो। नरेश चौहान के अनुसार, किशाऊ बांध परियोजना में भी हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने गंभीरता से काम किया है।
